प्रचण्डको माग अस्वीकार, एमाले-माओवादी ब्युँताउने फैसलामा पुनरावलोकन नहुने
१९ चैत्र २०७७, बिहीबार १३:५२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्धामा अनुमति नहुने आदेश दिइएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता बदर गरिदिएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले २०७५ सालमा दर्ता गरेर मान्यता दिएको थियो । तर पहिल्यै आफ्नो नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष ऋषि कट्टेल निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वाेच्चले कट्टेलको नेकपालाई वैधानिकता प्रदान गर्दैै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टी भएर पुनः अस्तित्वमा आएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वाेच्चको फैसला अस्वाभाविक र कानुनविपरीत भएको भन्दै पुनरवलोकनको मागसहित निवेदन दिएका थियो । त्यसको सुुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया