३३% महिला सहभागिता नभए दर्ता नगर्न सर्वोच्चको आदेश
२ चैत्र २०७७, सोमबार १२:४९
काठमाडौं । राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्याइ दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जारी गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनुपर्ने दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया