मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव मतदानबाट टुंग्याइने
१८ पुष २०७७, शनिबार ११:५१
काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव मतदानबाट टुंग्याइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध गत साता दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउनका लागि आन्तरिक तयारी शुरु भइसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।
वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्तावको विषय प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याइने बताएका छन् ।
यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक माघ ६ गतेलाई बोलाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । सभा सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग सम्वाद गरिसकेका छन् ।
करिब साढे पाँच महिनाको अन्योलपछि प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसँगै प्रदेशसभामा दर्ता भएको र सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउने गरी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभा बैठक माघ ७ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन माघ ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाउन प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई पत्राचार गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध आफ्नै दल नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको विषय अन्योल सिर्जना भएको थियो । बजेट अधिवेशन सकिएसँगै साउन ८ गते प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसद्हरुले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । वाग्मती प्रदेशमा नेकपाका ८० जना सांसद रहेका छन् ।
हाल मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । दाहाल–नेपाल समूहमा ४६ मत रहेको छ । नेपाली काँग्रेससँग २२ मत रहेको छ । प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । साना दल सबै दाहाल–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था तत्काल देखिन्न ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६९ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमध्ये धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पद रिक्त हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १८८ मा प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा ‘प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी’ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । तर प्रस्तावमा बहुमत नपुगे अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः असफल हुने मात्र नभई मुख्यमन्त्रीको पद कम्तीमा एक वर्षका लागि लगभग सुनिश्चित हुनेछ ।
एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुनः अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संविधानले रोक लगाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने धारा १८८ कै उपधारा २ को अर्को प्रावधानका कारण नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भए पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई पर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया