कोशीमा सत्ता संकट टार्न कांग्रेस–एमाले सहकार्य कति सम्भव – Nagarikabhiyan : National News

कोशीमा सत्ता संकट टार्न कांग्रेस–एमाले सहकार्य कति सम्भव

काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेल जारी छ।
मंसिरमा निर्वाचन भएर दोस्रोपटक प्रदेश सभा आएदेखि नै कोशी प्रदेशका राजनीतिक दलहरू सत्ताको ‘रोटेपिङ’ खेलिरहेका छन्, जुन एकपछि अर्कोको पोल्टामा घुमिरहेको छ। ​

यतिवेला कोशी प्रदेशको सत्ताको चाबी नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको पोल्टामा छ तर, त्यसलाई जोगाउन कार्कीलाई मुश्किल छ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभा बैठककै अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेपछि सर्वोच्च अदालतले थापालाई असंवैधानिक करार गर्दै हटाएको थियो।

थापाको सरकारलाई दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कार्कीकै काँधमा आइपुगेको छ।

कार्की प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले भदौ २२ मा अदालतको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। कार्कीले आगामी असोज २० भित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ।

एमाले राप्रपा गठबन्धन र अन्य इतर समूह कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा को गठबन्धन कायमै रहने र एकले अर्काको गठबन्धन टुक्राउन नसकेको अवस्थामा एउटा सांसदका कारण कोशी प्रदेश सरकारको खेल रोटेपिङ जसरी घुमिरहेको छ।

यही अवस्था कायम रहादा फेरि पनि एमालेका हिक्मत कार्कीले पनि सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन।
उनको पक्षमा ४६ सिट मात्रै छ। आफ्नो दल एमालेसँग ४० सांसद छन् भने उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सँग ६ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा कार्कीसँग ४६ सांसद मात्रै देखिन्छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कार्की नेतृत्वको सरकार टिकिरहन कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु कति भन्नेबारे समेत सवाल उठ्न थालिसकेको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता कार्कीले असोज २१ गतेभित्र उक्त धाराको उपधारा ९ बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

त्यसो हुन नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सभामा जसले विश्वासको मत पाउन सक्छ भन्ने आधार देखाउन सक्छ, उसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ। त्यसरी बनेको सरकारले पनि फेरि महिना दिनमा विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश सभा मध्यावधिमा धकेलिने छ।

तर, दलका नेताहरू मध्यावधिमा जान चाहँदैनन्। अहिले कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। अब उनले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।