सर्वोच्चलाई मुख्यमन्त्री थापाको जवाफस् संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएँ
१३ भाद्र २०८०, बुधबार १६:१८
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूले लिएको विश्वासको मत संविधान अनुसार नै भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गरेका छन् ।
भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका थिए । उपसभामुख सिर्जना दनुवार बैठक छलेर काठमाडौं गएपछि सत्ता पक्षकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई मतदान पनि गरेपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की अदालत गएका थिए ।
उक्त मुद्दामा अदालतले भदौ ७ गते बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे मुख्यमन्त्री थापाले बुधबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
उनले विश्वासको मत उपस्थित हुने सदस्यहरूको बहुमतबाट नभएर प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट हुने भएकाले विश्वासको मतमा त्यो धारा १८६ आकर्षित नहुने बताएका छन् । विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था धारा १८८ अनुसार हुने भन्दै कोशी सरकारले १८८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र रहेको जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले भने मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई ‘संविधानसम्मत नदेखिएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम र निर्णय नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ । एमाले नेता हिक्मत कार्कीले भने आफैँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिन माग गर्दै दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया