रास्वपाको एक वर्ष उत्साह छ, तर बरालिने डर
३ असार २०८०, आईतवार ११:१४
३ असार । एउटा कान्छो पार्टी– जो स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै संसदमा चौथो ठूलो दल, अनि राष्ट्रिय राजनीतिको दैनन्दिन चर्चामा रहन सक्यो । त्यो पार्टी– जो आफ्ना शीर्ष नेता रहेका सभापति रवि लामिछानेका कारण उपलब्धिको उचाइमा छ, अनि विवादको केन्द्रमा ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का बितेको वर्षका १२ महिना राजनीतिक रूपमा विवाद, सैद्धान्तिक रूपमा अलमल अनि भविष्यका हिसाबले अनिश्चय हुनसक्ने संकेत सहित गुज्रिएका छन् । सुरुवाती उत्साह उल्लेखनीय रहे पनि राजनीतिक सैद्धान्तिक सवाल अनि आम मुद्दालाई विश्लेषण गर्ने मामिलामा बरालिन सक्ने भय देख्छन् पार्टी भित्र–बाहिरका सरोकारवालाहरू ।
पोहोर साल असार ७ गते चुनाव चिह्न घन्टीको घोषणा गर्दै खुलेको थियो रास्वपा । मंसिर ४ को आम चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७ अनि समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिटसहित संसदमा चौथो शक्ति बन्न सक्यो ।
समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको रास्वपाले ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्न पुग्यो । केही महिनाअघिसम्म टेलिभिजनका पर्दाहरूमा प्रश्न सोधिरहेका पार्टी सभापति लामिछाने एकैपल्ट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा जवाफ दिने ठाउँमा पुगे । यी सबै परिघटनाहरू नाटकीय रूपमा फटाफट अघि बढिरहेका थिए । संसदकै कान्छा सांसदहरू, अनि ऊर्जाशील मन्त्रीहरू दिने पार्टी बन्न पुग्यो रास्वपा । नेपालको राजनीतिमा यो एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो ।
११ पुसमा रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र डा। तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने ।
आकाशतिर फर्केर बेतोडले हानेको बल त्यति नै छिटो गतिमा भुइँमा झरे झैं भयो रास्वपाको उत्कर्ष अवधि । एक महिना पुग्दा नपुग्दै रास्वपाको ओरालो यात्रा सुरु भइहाल्यो । लामिछाने, जसले आफ्नो मिडिया करिश्मा प्रयोग गर्दै पार्टीलाई उँभो लगाएका थिए । पार्टीको अधोगतिका लागि उनी नै केन्द्रीय कारण बन्न पुगे । विवादको केन्द्रमा देखिन गयो– उनको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी दुरुपयोग ।
खासमा मतदान हुन बाँकी रहेकै अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । अदालतले उक्त उजुरीमा फैसला गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्योसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो । सांसद पद गुम्यो नै । नागरिक हुनुको औपचारिक अवस्था नरहेसँगै उनले पार्टी सभापति बन्ने हक समेत गुमाए ।
लामिछानेको नाटकीय उदय र विवाद अनि नाटकीय अवरोहण नै रास्वपाको एक वर्षको इतिहास हो ।
अदालतले निर्वाचन ऐन अनुसार लामिछानेको उम्मेदवार हुन योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो । लामिछानेको उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा र प्रमाणपत्र दिने लगायत कामकारबाही संविधान अनुसार नभएको अदालतले फैसला गरेको थियो । नागरिकताविहीन बनेका लामिछानेले १५ माघमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए ।
नागरिकता पुनः प्राप्ति पछि उनी गृहमन्त्रीका रूपमा फेरि फर्कन चाहन्थे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई सोही पदमा फर्काउन तयार भएनन् । राहदानी लगायत विवाद बाँकी नै थिए, जसमा सम्भावित परिणतिको आकलन गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
सभापति लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्कन नपाएपछि रास्वपाले हठात् अरू मन्त्री समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पुग्यो । सरकार छाड्ने औपचारिक घोषणा सँगै माघ २२ मा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाए । लफडा यत्तिकैमा सामसुम हुनेवाला थिएन ।
सांसद पदबाट मुक्त भएका लामिछानेले पुनः अर्को मुद्दाको सामना यसै वर्ष गर्नु पर्यो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा भने उनले क्लिन चिट् पाए ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष सहितकोे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीको राय र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्तावलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अन्तिम निर्णय भई रविले क्लिन चिट् पाएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया