राज्यका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने – Nagarikabhiyan : National News

राज्यका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने

 

सुनसरीमा सी लिड्स परियोजनाको तालिम लिएका महिला सदस्यहरुले विभिन्न पार्टीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । सदरमुकाम इनरुवामा शी लिड्स महिला नेतृत्व परियोजना अन्तर्गत दलित महिला केन्द्रद्वारा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता विकास तालिम दिएकाले महिला सदस्यहरुले वडा अध्यक्ष र मेयर तथा उपमेयर बनाउनुपर्ने माग सहितको १० वुदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ , नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै तहमा उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । यसका साथै राज्यका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।स्थानीयतह निर्वाचन ऐन २०७३ ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीयतहमा प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमध्ये एकजना अनिवार्य महिलाहुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको सोही व्यवस्थाका कारण वि.सं.२०७४मा सम्पन्न भएको स्थानीयतहमा उपमेयर तथा उपाध्यक्षको भूमिकामानिकै ठूलो संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्वहुन सम्भव भएको थियो । यसैगरी निर्वाचन ऐनले स्थानीयतहको वडातहमा कम्तीमा एकजना खुल्ला र एकजना दलितमहिला गरी दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण वडा तहमापनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनपुगेको छ । वडातहमा झण्डै १४हजार ३सय ५२ महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीयतहमा महिला र दलित महिलाको यो प्रतिनिधित्व निकै ऐतिहासिक र आशालाग्दो छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा स्थानीयतहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्रामा रहेको भएपनि स्थानीय सरकारको मुख्य पदमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यूनमात्रामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दलितमहिलाको प्रतिनिधित्वपनि वडा सदस्यमा सीमितबन्नपुगेको छ । अझ पितृसत्तात्मकशक्ति–सम्बन्ध र लैङ्गिक विभेदका कारण स्थानीयतहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिलाले पनि सहजै कामगर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारमा महिलालाई केबल उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखको भूमिकामामात्रै सीमितनगरेर वडाअध्यक्ष र स्थानीयतहको प्रमुख पदमापनि महिलाको सशक्त प्रतिनिधित्वहुन जरुरी छ भन्दै समावेशी र प्रमुखमा नै महिलालाई उम्मेदबार बताउनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा समावेशीलोकतन्त्रको अभ्यास र लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि आगामी स्थानीयतहको निर्वाचनमा राजनीतिकदलले प्रमुखभूमिकामा महिलालाई उमेद्वार बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । महिला र सिमान्तीकृत समुदायको स्थानीयतहको निर्णायक र मुख्यपदमा प्रतिनिधित्व गराउन यहाँको दलले विशेष पहल गरोस् भन्ने आग्रहसहित यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ भनिएको छ ।
कार्यपालिका तथा वडा सदस्यहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा महिला र दलितमहिलाको निर्णायक पदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पाँच वर्षे कार्यकालको अनुभवबाट प्राप्त सिकाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा सदस्यमा निर्वाचितदलित र खुलामीहला सदस्यहरु सकेसम्म माथिल्ला पद (वडाअध्यक्ष, पालिका प्रमुखतथाउप–प्रमुख)मा उम्मेदवारी वा सोही पदमा पुन उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने र निर्वाचित हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी महिलाहरुको राजनीतिक सहभागीता बढाउन (विशेष गरी नेतृत्व तहमा स्थापितगर्न)को लागि यहाँको दलबाट विशेष पहल गरिनुपर्ने, निर्वाचित भएका महिलाको राजनीतिक क्षमता विकासको लागि सम्वन्धित पार्टीद्धारा विभिन्न खालका क्षमता विकास र मुलप्रवाहीकरण कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, लैङ्गिक आधारमा महिला जनप्रतिनिधिमाथि हुने हिंसा÷विभेद अविलम्ब वन्दगरिनुपर्ने, साथै आगामी निर्वाचनमा सहभागीहुँदा महिला उमेदवारमाथि कुनैपनि किसिमको जातीयभेदभाव नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, निर्वाचित महिलाको आर्थिक विकासको लागि स्थानीयतहबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
त्यसतै राज्यका तीनओटै तहको समन्वय र सहकार्यमा निर्वाचित महिलाजनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणागरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिलामैत्री नीतिनियमको निर्माण तथा परिमार्जन गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पहल, स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गराई महिला लक्षित कार्यक्रमको लागू, संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाका हकअधिकार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको सदस्य मनु चपागाईले जानकारी दिनुभयो ।