ओलीले दिए निम्तो: एमाले एकता कायम राख्न नेपाल पक्षका ५ प्रस्ताव
१ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:३३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकतर्फी निर्णय गर्दै अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि माधवकुमार नेपाल पक्षले आफू पक्षको भेलालाई तीव्रता दिएको छ। शनिबार मात्रै सो पक्षले शंखमूलमा केन्द्रीय कमिटी र सांसद्हरूको भेला गरेको थियो।
शुक्रबार ओली पक्षले बालुवाटारमा भेला गरेर माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कारबाही गरेको थियो। सो पक्षका नेताहरूले यसअघि सम्हालेका जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर आफू पक्षलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। माधव नेपाल पक्षले ओलीको निर्णयलाई अस्वीकार र प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पार्ने गरेको छ। बैठकले समानान्तर जिम्मेवारी तय गरेको छ। यद्यपि सो पक्षले त्यसलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काएको बताएको छ।
शनिबारको बैठकलाई ‘अन्तरक्रिया’को संज्ञा दिएको नेपाल पक्षले अबको बाटो स्पष्ट पारेको छैन। आगामी चैत ४ र ५ गते तोकिएको भेलालाई आगामी रणनीति तय गर्न आधार बनाउने तयारी गरिएको छ। तल्लो तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता सहभागी हुने उक्त भेलाको भावनालाई बुझेर नेपाल पक्षले त्यसअघिको यात्राको दिशा तय गर्नेछ।
नेपाल पक्षका नेताहरूका अनुसार ‘एमाले एकता’ कायम राख्नका लागि आफूहरूको तर्फबाट ५ प्रस्ताव तय गरेका छन्: सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदिएको छ। तर, ओलीले त्यसैलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो अनुकूलतामा सदस्य थप्ने रणनीतिमा लागेका छन्।
नेपाल पक्षको रणनीति २०७५ जेठ ३ मा एकता हुनुअघिको अवस्थामै फर्केको अवस्था स्थापित गर्ने हो। एकताको बेला तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय सदस्य नरहेका ४१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो। त्यो एकता प्रयोजनका लागि थपिएकाले त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने यो पक्षको भनाइ छ।
विधान अनुसार अघि बढ्नुपर्ने
केपी ओलीले नेकपामा छँदै विधान विपरीत काम गरेको र एमाले ब्युँतिएपछि पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ। शुक्रबार ओली पक्षले गरेको निर्णयलाई उनीहरूले पछिल्लो सन्दर्भका रूपमा लिएका छन्। उनीहरुले नेकपामा हुँदा पनि उठाउँदै आएको विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टी चल्नुपर्ने र निर्णय हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।
वामपन्थीकै सरकार
केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटन हुने निष्कर्षमा पुगे पनि वामपन्थी सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने सो पक्षको भनाइ छ। त्यसैले शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिन अघि बढेको माओवादी केन्द्रलाई नेपाल पक्षले रोकेको छ।
नेकपा नेता भीम रावल बैठक चलिरहेकै समयमा त्यहाँ पुगेर समर्थन फिर्ता लिन नहतारिन र कांग्रेससँग गठबन्धन पक्का नगरिहाल्न सुझाएका थिए। रावलले आफू राजनीतिक छलफलका लागि पेरिसडाँडा पुगेको स्वीकार गरेका छन्। ओलीलाई पदमुक्त गर्ने उपायका बारेमा नेपाल पक्ष प्रष्ट भइसकेको छैन। ओली सरकार विकल्पमा पनि कुनै न कुनै रूपमा वामपन्थीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने सो पक्षको भनाइ पाइन्छ।
वाम एकता
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग भए पनि वामपन्थीहरूबीच बृहत् एकता कायम हुनुपर्ने सो पक्षको बुझाइ छ। एमालेको ओली पक्ष एकतर्फी रूपमा अघि बढे उनीसँगको सम्बन्ध टुट्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने वामपन्थी राजनीति गरिरहेका पार्टीसँग बृहत् एकताको सम्भावना उनीहरुले औंल्याएका छन्।
एमालेमा फर्केपछि पनि मिलनको सम्भावना कम देखेको नेपाल पक्षले सबै वामपन्थीलाई मिलाएर एमालेभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति बनाउने योजना बनाएको छ।
बालुवाटारमा बैठक नबस्ने
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाउने कुनै पनि बैठकमा सहभागिता नजनाउने सो पक्षको भनाइ छ। अबको बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
नेकपा कायम रहँदा पनि कतिपयले पार्टी कार्यालयमै बैठक राख्नुपर्ने बताउने गरेका थिए। तर, ओलीको स्वास्थ्यका कारण त्यसो हुन सकेको थिएन। त्यसैले ओलीले ७ गतेका लागि आह्वान गरेको बैठक बालुवाटारबाट सारेर धुम्बाराही पुर्याएको सहमतिका लागि हात बढाएको रुपमा नेपाल पक्षले बुझ्नेछ।
थप संगठित भएर अघि बढ्ने
ओली एकपक्षीय रूपमा अघि बढेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले तलदेखि माथिसम्मै समानान्तर गतिविधि गर्ने देखिन्छ। ओलीका गतिविधिको प्रतिवाद गर्न आफू पक्षको कार्यकर्ताहरुलाई संगठित गर्ने र त्यसबाट प्राप्त शक्तिको आधारमा पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने सो पक्षको भनाइ पाइन्छ।
चैत ४ र ५ गतेको भेलाबाट त्यसका लागि आधार बनाइनेछ। आफ्नो प्रभाव तल्लो तहसम्म पुर्याउनका लागि चाल्न सकिने कदमका विषयमा छलफल हुनेछ। ‘हामी खुट्टा बलियो बनाएर अघि बढ्छौं’, नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘हामी संगठनमा पहिले पनि बलियो नै हौं। त्यसैलाई पुनर्ताजगी गर्दा भइहाल्छ।’
नत्र, निर्विकल्प विभाजन
एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले जुन तरिकाले पार्टी चलाउन खोजेका छन्। त्यो ठीक तरिका नभएको र प्रतिशोध साँध्ने काम भइरहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। त्यसका विरुद्ध पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने प्रारम्भिक तयारी उनीहरुमा देखिन्छ।
जसले गर्दा अन्तरपार्टी संघर्ष भएता पनि पार्टी एकताबद्ध रहोस् भन्ने चाहना उनीहरुमा देखिन्छ। तर पछिल्ला दिनका शैली नै दोहोरिएमा ओलीसँगको निरन्तरता कायम नरहने उनीहरुको भनाइ छ। ‘त्यो भनेको पार्टी विभाजन हो’, नेपाल निकट ती नेता भन्छन्, ‘त्यतिञ्जेल हामी आफ्नो पक्षलाई संगठित गरिसक्छौं।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भृकुटीमण्डपको सभाबाटै पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई चैत ७ मा बोलाइएको बैठकको निम्तो दिएका छन् ।
शुक्रबार आफ्नो समूहको बैठक राखेर विधान संशोधन गर्ने, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने लगायतका निर्णय गरेका ओलीले शनिबार अखिल नेपाल महिला संघको बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘सुनिन भन्न पाइने छैन । २०७७ साल चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु आउनुहोला ।’
बैठकमा अनुपस्थित रहँदै गए विधानको व्यवस्था अनुसार हुँदै जाने चेतावनी दिएका ओलीले भने, ‘म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, ७ गतेको बैठकमा आउनुहोला ।अध्यक्ष ओलीले भृकुटीमण्डपबाटै निम्तो दिएपछि माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु के गर्लान् ? ओलीले शुक्रबार गरेको निर्णयलाई विरोध गर्दै चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको यो समूहका नेताहरु ७ गतेको बैठकमा जान्छन् ?
माधव समूहमा रहेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल गुटको होइन, पार्टीको बैठक जसरी बोलाए सहभागी हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी बैठकमा नजाने होइन, बैठक चाहिँ बैठक बोलाइए जसरी बोलाइयोस् । गुट बोलाए जस्तो बैठकमा गइँदैन ।’
उनका अनुसार शुक्रबार ओली समूहले बैठकका लागि पठाएको एसएमएस ‘झुक्किएर अरु केही नेताहरुलाई आएको थियो, जसमा ‘प्रधानमन्त्रीले २८ गते ११ बजे तपाईंलाई बोलाउनु भएको छ’ भनिएको थियो । बैठकको विषयसमेत उल्लेख थिएन ।
यसरी बोलाइने बैठक पार्टीका बैठक हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘एमाले त लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले धेरै गर्न बाँकी थियो, तर असाध्यै राम्रो पार्टी हो । बैठक कसरी बस्ने ? प्रस्ताव कसरी तयार गर्ने ? एजेण्डाहरु कसरी फाइनल हुन्छन् ? भन्ने कुराको मौखिक समझदारी मात्र होइन, लिखित स्थापित अभ्यास छ ।’
माधव समूहमै रहेका सचिव योगेश भट्टराईले भने बैठकमा जान केही पूर्व शर्तहरु रहेको बताए ।शुक्रबार ओली समूहले गरेेको बैठकमा २ जेठ २०७५ को एमालेको केन्द्रीय कमिटीको अल्पमत सदस्य मात्र उपस्थित रहेकाले आफूहरुले बैधानिकताको प्रश्न उठाएको उनले बताए । यो विषय टुंगिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यो नटुंगिदासम्म, २ जेठ अगाडिका कमिटीहरु सबै क्रियाशील हुन्छन्, जनसंगठन पनि त्यसरी नै क्रियाशील हुन्छन् भन्ने स्थापित नहुँदासम्म र अब एमाले एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासिलो आधार नबन्दासम्म केपी ओलीले बोलाएर बैठकमा कोही पनि जाँदैन । जानु पनि हुँदैन । हामी पनि जाँदैनौं ।’
बैठकमा नजानेहरुमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल लगायतका ९० हाराहारी केन्द्रीय सदस्य हुने उनको दाबी छ ।सचिव भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले जेठ २ अगाडि कमिटीमा फर्किने र नयाँ सुरुवात गर्ने सहमति गरे बैठकमा जाने बताए ।
त्यसरी बस्ने बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेछन् भने पनि स्वीकार गर्ने समेत सचिव भट्टराईले बताए । हिजोका दिनमा ओलीलाई आफूहरुले पटकपटक बहुमतको निर्णय मान भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, भोलि केन्द्रीय समितिमा उनले बहुमत पुर्याउँछन् भने निर्णय गरुन । सहमत भइयो भने मानौंला । नभए फरक मत राखौंला ।’
तर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन २ जेठ २०७५ को एमाले केन्द्रीय सदस्य फर्किँदा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा पार्ने भट्टराईको दाबी छ । त्यही कारण ओलीले आफूखुसी थपेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जोडेर बहुमत पुर्याउने र बैठकमा नआएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया