औषधीहरु खरिद गर्ने अधिकार र बजेट स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्ने माग – Nagarikabhiyan : National News

औषधीहरु खरिद गर्ने अधिकार र बजेट स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्ने माग

स्वास्थ्य संस्थालाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले होर्ने भएकाले केही सवालमा समस्या उत्पन्न भएको छ । २०७६ साल जेठदेखी हालसम्म पटक पटक कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लगाएको लकडाउन र सोही नाममा सुनसरीको सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा सहज रूपमा परिवार नियोजनका साधनको सेवा लिन नपाएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यसको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने एउटै निकाय नभएको बनाईन्छ । यसै कारण थुप्रै महिलाले परिवार नियोजनका अस्थायी साधन प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो बढेको थियो । यसबारेमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत समस्या भएको स्विकार गरेको छ तर यसको असर परेको बारेमा जिम्मेबार लिने निकाय फेरी छैन ।
महामारीका कारण महिलाले परिवार नियोजनका साधन नपाउने भएकाले धेरै महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न आफूहरू बाध्य भएको देखियो । सुनसरी सहित देशका विभिन्न सहरी तथा ग्रामीण भेगमा समस्या भएपनि समाधानका उपायको बारेमा ठोस सोधीखोजी भएको छैन् ।
यसै विषयमा सुनसरीको रामधुनीका सरोकारवालाहरुले अत्यावश्यक औषधीहरु खरिद गर्ने अधिकार र बजेट स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्ने माग गरेका छन् । अत्यावश्यक मानिएको परिवार नियोजनका अस्थायी साधन, भिटामिन ऐ, बालभिटा सहितको औषधीहरु खरिद गर्ने अधिकार र बजेट स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्ने रामधुनी स्वास्थ्य शाखाका नरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले कि संघीय सरकारले नियमित र प्रयाप्त दिनुपर्ने कि त सबै खालका आवश्यक औषधीहरु खरिद गर्ने अधिकार र बजेट स्थानीय तहलाई पनि दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । स्थानीय मागहरु प्याक्ट नामक संस्थाको सवास्थ्य सम्बन्धी जवाफदेहिता परियोजनाका प्रतिनिधिहरुलाई माथि पुर्याईदिन आग्रह समेत पौडेलले गर्नुभयो ।
यूकेएडको सहयोगमा वीहिबार रामधुनीमा आयोजित स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाको अध्ययनका परिणाम तथा सिफारिस सार्वजनिकिकरण गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले प्याक्टका प्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्यको सवाल माथि पुर्याईदिन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत ओमकार न्यौपानेले बजेट एकमुष्ट पढाएर अनिवार्य क्षेत्र तोकेर कार्यक्रम पठाउदाँ काम गर्न सहज हुने बताउनुहुदै परिवार नियोजनका साधन स्थानीय सरकारले चाहेर पनि किन्न नसेको बताउनुभयो । वहाँले आफूहरुलाई सो सम्बन्धि अख्तियारी नै नभएकाले समस्या भएको गुनासो गर्दै बजेट र कार्यक्रम समेत पालिकालाई दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला र पुरुष घर फर्किएको अवस्थामा पनि इच्छाविपरीत रहेका गर्भले महिलाहरूलाई असर गरेको पाइएको तथा परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध नहुदाँ समस्या भएको सहभागीहरूले सुनाएका थिए । कार्यक्रम रामधुनी नगरपालिका उपप्रमुख सविना चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्याक्टका राष्टिय निर्देशक बसन्त पोखरेल , योजना शाखाका हर्षलाल चौधरी, सबै वडा अध्यक्षहरु, गैरसरकारी संस्था महासंघका विनोद विश्वकर्मा, मेघराज न्यौपाने, लखनलाल साह र पत्रकार महासंघका प्रदेश सदस्य जयकृष्ण यादव सहितका सरोकारवालाहरुले बोल्नुभएको थियो ।